अगर आप बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, किसान हैं या दिव्यांग हैं—तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 2025 में कई ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जिनके ज़रिए पात्र लोगों को हर महीने ₹1000 से ₹5000 तक की सीधी नकद सहायता दी जा रही है।
इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, और करोड़ों लोग इसका लाभ ले भी रहे हैं। यहां हम आपको ऐसी 5 प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आप हर महीने नियमित आय पा सकते हैं—वो भी बिना किसी बीचौलिए या जटिल प्रक्रिया के।
किसानों के लिए वरदान
देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए PM-KISAN योजना एक नियमित आय का स्रोत बन चुकी है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को साल में ₹6000 की सहायता मिलती है, जो तीन किस्तों में ₹2000-₹2000 सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
इस हिसाब से प्रति माह ₹500 की नियमित सहायता किसान को दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़मीन का मालिकाना हक, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। इसके लिए आवेदन pmkisan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
बुजुर्गों को संबल
यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi Old Age Pension) के तहत ₹1000 से ₹1500 प्रति माह तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में यह सहायता ₹2000 या उससे अधिक तक दी जा रही है। इस योजना का आवेदन संबंधित राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग से किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेजों में आय प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण और बैंक विवरण शामिल होते हैं।
मातृत्व में मदद
PMMVY महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। पहली बार गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत कुल ₹5000 की सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में मिलती है।
यह राशि महिला के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण और मातृत्व अवकाश के लिए दी जाती है। योजना में आवेदन pmmvy.nic.in वेबसाइट या नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से किया जा सकता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गर्भावस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज हैं।
बेरोजगार युवाओं के लिए सहारा
कई राज्यों ने बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्यमी सहायता योजना लागू की है। इसमें बेरोजगार युवक या युवती को ₹1000 से ₹3000 तक की मासिक सहायता दी जाती है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें।
यह सहायता 10 से 12 महीनों तक दी जाती है और इसके साथ तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में विभिन्न नामों से दिया जा रहा है। आवेदन संबंधित राज्य के उद्योग या रोजगार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
दिव्यांगजनों के लिए सहायता
यदि किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक विकलांगता प्रमाण है, तो वह दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत ₹1000 से ₹1500 प्रति माह तक की नियमित सहायता दी जाती है। कुछ राज्य इसमें ₹2000 या उससे ज्यादा भी दे रहे हैं।
इसके लिए आवेदन राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता और अन्य सामान्य दस्तावेज इसके लिए जरूरी होते हैं।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इन सभी योजनाओं के लिए कुछ सामान्य दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाता संख्या
- मोबाइल नंबर (Aadhaar से लिंक)
- राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
रिकॉर्ड, उम्र, दिव्यांगता या गर्भावस्था का दस्तावेज
अधिकांश योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसान हो गई है, और कुछ में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन की सुविधा जन सेवा केंद्रों (CSC) और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी उपलब्ध करा दी है।
हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ
2025 में सरकार द्वारा संचालित ये योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए एक स्थायी राहत और सम्मानजनक जीवन का जरिया बन रही हैं। चाहे किसान हों, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा या दिव्यांगजन—हर कोई पात्रता के आधार पर नियमित नकद सहायता पा सकता है।
यदि आप या आपके परिवार में कोई इन श्रेणियों में आता है, तो जल्द से जल्द आवेदन कर इस लाभ को उठाएं। यह अवसर न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम भी दिला सकता है।
