बिजली बिल आधा! 2025 में सोलर पैनल लगाने पर ₹78,000 तक की सब्सिडी – ऐसे करें आवेदन

हर महीने आसमान छूते बिजली के बिल ने यदि आपके बजट का संतुलन बिगाड़ रखा है, तो अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर योजना को और सशक्त करते हुए अब आम नागरिकों को ₹78,000 तक

EDITED BY: Kamlesh Sharma

UPDATED: Tuesday, June 24, 2025

बिजली


हर महीने आसमान छूते बिजली के बिल ने यदि आपके बजट का संतुलन बिगाड़ रखा है, तो अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने 2025 में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर योजना को और सशक्त करते हुए अब आम नागरिकों को ₹78,000 तक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

इस योजना का उद्देश्य देश के हर घर तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना है, जिससे बिजली पर निर्भरता घटे और लोगों को आर्थिक राहत भी मिले।


सब्सिडी का नया फॉर्मूला: ₹18,000 प्रति किलोवाट तक लाभ


सरकार ने 2025 में सब्सिडी की राशि को स्पष्ट और सीधा कर दिया है। 3 किलोवाट तक की सोलर क्षमता पर ₹18,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से सहायता दी जाएगी। यानी यदि कोई उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है, तो उसे ₹18,000 की सब्सिडी मिलेगी।

इसी प्रकार 2 किलोवाट के लिए ₹36,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए अधिकतम ₹78,000 की राशि तय की गई है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।


कैसे सोलर पैनल घटाएगा बिजली बिल?


सोलर पैनल के ज़रिए उपभोक्ता दिन के समय खुद की जरूरत की बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे बिजली विभाग से निर्भरता घट जाती है और उपभोक्ता को कम यूनिट्स के लिए बिल देना पड़ता है। इतना ही नहीं, Net Metering System के जरिए उपभोक्ता अतिरिक्त बिजली विभाग को बेच भी सकते हैं।

यही कारण है कि ऐसे सिस्टम लगाने के बाद बिजली बिल में 50% से लेकर 90% तक की कमी देखी गई है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार सिस्टम लग जाने के बाद लगभग 25 साल तक इसके रखरखाव पर बहुत कम खर्च आता है और उपभोक्ता लगातार सस्ती या मुफ्त बिजली का लाभ ले सकता है।


आवेदन ऐसे करें


सोलर पैनल सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। उपभोक्ता को सबसे पहले https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। यहां नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें राज्य, बिजली वितरण कंपनी (DISCOM), मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर की जानकारी देनी होगी।

इसके बाद एक छोटा आवेदन फॉर्म भरकर अपनी छत की जानकारी और पैनल की वांछित क्षमता दर्ज करनी होगी। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं—जैसे आधार कार्ड, बिजली बिल की कॉपी और बैंक पासबुक।

फिर DISCOM और अधिकृत वेंडर द्वारा आपकी साइट का निरीक्षण किया जाएगा। इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।


किन शर्तों का रखना होगा ध्यान?


सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सबसे पहली शर्त है कि छत पक्की और सूरज की सीधी रोशनी वाली होनी चाहिए। इसके अलावा, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन केवल MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) द्वारा मान्यता प्राप्त वेंडर से ही कराई जानी चाहिए।

स्थानीय DISCOM से इस कार्य के लिए पूर्वानुमोदन लेना अनिवार्य है। यदि यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी की जाती है, तो उपभोक्ता न केवल सब्सिडी का लाभ उठा सकता है, बल्कि बिजली बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकता है।


कौन लोग उठा सकते हैं सबसे अधिक लाभ?


यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की कटौती सामान्य बात है, वहां सोलर पैनल एक स्थायी समाधान के रूप में सामने आ रहे हैं।

वहीं शहरी मध्यम वर्ग, जो हर महीने ₹1,000 से ₹3,000 तक बिजली बिल का भुगतान करता है, उन्हें भी इसमें सीधा लाभ मिलेगा। छोटे दुकानदार और कारोबारी भी अपने उपकरणों, जैसे फ्रीजर, पंखे और लाइट्स को अब मुफ्त बिजली से चला सकते हैं।


क्या किराएदार ले सकते हैं इसका लाभ?



यह योजना केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए है, जिनके नाम पर मकान और बिजली का कनेक्शन दर्ज है। किराए के मकानों में रहने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं माने जाते। हालांकि भविष्य में इसको लेकर कोई नई नीति लाई जा सकती है।


लोन सुविधा और पैनल का जीवनकाल


सोलर पैनल का औसत जीवनकाल लगभग 25 वर्षों का होता है और रखरखाव न्यूनतम होता है। बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो कई राष्ट्रीय और निजी बैंक अब सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 7% से कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे यह सिस्टम लगाना और भी आसान हो गया है।


एक बार की पहल, लंबे समय का लाभ


प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत मिलने वाली सोलर सब्सिडी एक ऐसा कदम है, जो न केवल आपके बिजली बिल को आधा कर सकता है, बल्कि आपको ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना सकता है।

सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता, आसान आवेदन प्रक्रिया और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी—ये सभी कारण इस योजना को बेहद प्रभावी बनाते हैं। यदि आप भी अपने घर की छत को ऊर्जा स्रोत में बदलना चाहते हैं, तो यह मौका न गंवाएं।

जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने बिजली बिल को कम करते हुए एक स्वच्छ, सस्ती और स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।