राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2025 में बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में कुल 5670 ऑफिस चपरासी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए अधिसूचना 9 जून 2025 को आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया की सभी प्रमुख जानकारियां भी प्रकाशित की गई हैं। जिन उम्मीदवारों ने दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे इस भर्ती में आवेदन के पात्र हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थी राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 के बीच अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
भर्ती का उद्देश्य और पदों का विवरण
राजस्थान हाईकोर्ट की इस भर्ती का उद्देश्य राज्य के विभिन्न न्यायालयों और कार्यालयों में चपरासी जैसे आवश्यक सहयोगी पदों को भरना है। ऑफिस चपरासी की जिम्मेदारियों में न्यायालयीन दस्तावेजों की डिलीवरी, ऑफिस संचालन में मदद, स्वच्छता और अतिथियों को गाइड करना शामिल होता है।
कुल 5670 पदों को इस प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा जिससे राज्य में युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए।
राजस्थान की संस्कृति की सामान्य जानकारी होना भी आवश्यक माना गया है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
ऑफिस चपरासी पद के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को hcraj.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा जहां भर्ती अनुभाग में दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है।
आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपना हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, दसवीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरा जाना चाहिए क्योंकि उसमें दी गई गलत जानकारी आवेदन को निरस्त कर सकती है।
आवेदन शुल्क और भुगतान की विधि
भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क भुगतान के बाद उसका रसीद या पावती सुरक्षित रखना आवश्यक है।
चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन
ऑफिस चपरासी भर्ती की चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें अभ्यर्थियों के सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा और राजस्थान की संस्कृति से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा बहुविकल्पीय होगी और इसमें नकारात्मक अंकन की संभावना नहीं है।
लिखित परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी चयनित माने जाएंगे जो सभी दस्तावेजों की जांच में सही पाए जाएंगे और सभी मानकों पर खरे उतरेंगे।
वेतनमान और सेवा की शर्तें
चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमानुसार निर्धारित वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। ऑफिस चपरासी पद के लिए प्रारंभिक वेतनमान सातवें वेतन आयोग के अनुसार तय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थियों को पेंशन, चिकित्सा सुविधा, एलटीसी, और अन्य राज्य सेवाओं से जुड़ी सुविधाएं भी मिलेंगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन से पहले की तैयारी
भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन तिथि से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए। फोटो और हस्ताक्षर का निर्धारित आकार में स्कैन होना, इंटरनेट की स्थिर सुविधा और भुगतान के लिए सक्रिय बैंकिंग सेवा होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2025 से शुरू होकर 26 जुलाई 2025 तक चलेगी इसलिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना उचित रहेगा ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।
युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर
राजस्थान हाईकोर्ट की इस भर्ती से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। दसवीं पास युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जहां वे स्थायी सरकारी सेवा में प्रवेश कर सकते हैं।
योग्य अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे भर्ती अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक शर्तों को समझने के बाद समय रहते आवेदन करें। यह भर्ती न केवल सरकारी नौकरी का माध्यम है बल्कि न्यायालयीन सेवा क्षेत्र में योगदान देने का एक जिम्मेदार अवसर भी है।