इस भीषण गर्मी में अगर आप भी अपने पुराने एयर कंडीशनर (AC) से परेशान हैं और बिजली के बढ़ते बिल से राहत चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार एक नई स्कीम लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत आप अपने 10 साल से पुराने AC को बदलकर कम कीमत में नया और ऊर्जा दक्ष 5-स्टार AC हासिल कर सकेंगे।
यह योजना न केवल बिजली की खपत को घटाने में मदद करेगी, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी हल्का असर डालेगी।
सरकार की नई योजना से मिलेगा दोहरा फायदा
गर्मी के मौसम में AC अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। लेकिन पुराने एसी न केवल ज्यादा बिजली खाते हैं बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे में भारत सरकार इस दिशा में एक बड़ी पहल करने जा रही है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पुराने और बिजली खर्च करने वाले AC को हटाकर ऊर्जा दक्ष 5-स्टार रेटेड AC लगाने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने वाली एक योजना पर काम कर रही है। इस स्कीम के तहत ग्राहक अपना पुराना AC जमा करवा कर सस्ते में नया AC खरीद सकेंगे।
ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की तैयारियां, कमेटी कर रही नियम तय
इस योजना को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में एसी बनाने वाली प्रमुख कंपनियों—ब्लू स्टार, डाइकिन इंडिया और वोल्टास—के अधिकारियों से बैठक की।
बैठक में स्कीम के खाका तैयार करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है जो इस योजना के लिए स्पष्ट नियम और कार्यप्रणाली तय करेगी। इसमें उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट, पुराना AC कहां जमा कराना होगा और रेट तय करने की प्रक्रिया शामिल होगी।
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ई-वेस्ट पार्टनर से बदले जा सकेंगे पुराने AC
योजना के मुताबिक, उपभोक्ता अपने पुराने 10 साल या उससे अधिक पुराने AC को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ई-वेस्ट पार्टनर के पास जमा करा सकेंगे। इसके बाद ग्राहक को नया 5-स्टार AC खरीदने पर डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी के जरिए छूट दी जाएगी।
यह छूट थोक खरीद और प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए तय की जाएगी, जैसा कि पहले उजाला योजना में एलईडी बल्बों के लिए किया गया था। उजाला योजना की तरह यह स्कीम भी बड़ी संख्या में लोगों को कम कीमत पर ऊर्जा कुशल उपकरण उपलब्ध कराएगी।
‘प्लान बी’ भी है तैयार, कंपनियों को मिलेगा एनर्जी क्रेडिट
अगर मुख्य योजना के अमल में किसी तरह की बाधा आती है, तो सरकार के पास ‘प्लान बी’ भी मौजूद है। इसके तहत AC निर्माता कंपनियों को यह छूट दी जाएगी कि वे उपभोक्ताओं से पुराना AC लेकर बदले में कुछ अतिरिक्त रकम दें।
बदले में सरकार कंपनियों को बिजली वितरण कंपनी के माध्यम से एनर्जी क्रेडिट देगी, जिसे वे अपनी बिजली खपत में समायोजित कर पाएंगी। इससे कंपनियों का घाटा भी नहीं होगा और उपभोक्ताओं को भी सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
50 मिलियन AC हैं 10 साल से ज्यादा पुराने
ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर बी. त्यागराजन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में लगभग 5 करोड़ ऐसे एयर कंडीशनर हैं जो 10 साल या उससे ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आमतौर पर लोग पुराने AC को निकालकर दूसरे कमरे में लगा लेते हैं या किसी कबाड़ी को बेच देते हैं, लेकिन ये AC दोबारा बाजार में आ जाते हैं और बिजली की बर्बादी बढ़ती रहती है।
इसलिए सरकार का फोकस इन AC को पूरी तरह नष्ट कर, उनकी जगह पर अत्याधुनिक और कम बिजली खपत करने वाले नए AC लगाने पर है।
जल्द बदले जाएंगे एनर्जी रेटिंग के नियम
बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) भी इस योजना के अंतर्गत एनर्जी रेटिंग सिस्टम में तेजी से बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। अब तक यह बदलाव हर 3-4 साल में होता था, लेकिन अब इसे हर दो साल में संशोधित किया जाएगा।
अगली बार यह संशोधन 2026 और फिर 2028 में संभावित है। पिछली बार यह बदलाव जुलाई 2022 में हुआ था। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में केवल उच्चतम ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण ही टिक सकें।
जमीन पर उतरने को तैयार है योजना, जल्द हो सकती है घोषणा
सरकार की इस योजना का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है और उम्मीद है कि आगामी महीनों में इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर यह योजना उजाला योजना की तरह सफल होती है, तो न केवल लाखों लोग कम कीमत में नया AC ले सकेंगे बल्कि बिजली की खपत में भी बड़ी कटौती होगी।
इससे देश का कुल ऊर्जा लोड भी कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। यह स्कीम उन लोगों के लिए भी एक सुनहरा मौका साबित हो सकती है जो अभी तक महंगे दामों की वजह से 5-स्टार AC नहीं खरीद पा रहे थे। अब उन्हें सस्ते दाम में बेहतर तकनीक और कम बिल वाला विकल्प मिल सकेगा।