Debock कंपनी पर ED का शिकंजा: टोंक-जयपुर में छापे, फर्जीवाड़ा, VVIP गाड़ियां और काले धन का खुलासा

राजस्थान में एक बार फिर आर्थिक अपराधों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बार निशाने पर है Debock इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी है और जिस पर वित्तीय फर्जीवाड़े, मनी लॉन्ड्रिंग और डमी कंपनियों के जरिए बाजार को

BY: Kamlesh Sharma

EDITED BY: Kamlesh Sharma

UPDATED: Friday, July 4, 2025

ED ने कंपनी के मालिक मुकेश मनवीर सिंह के जयपुर स्थित आवास और कार्यालय सहित देशभर में दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें दर्जनों वीवीआईपी गाड़ियों का स्टॉक, डमी निदेशकों की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से की गई हेराफेरी शामिल है।

जयपुर, टोंक और देवली में एक साथ छापेमारी

ED की यह छापेमारी एक सुनियोजित योजना के तहत अंजाम दी गई। जयपुर के वैशाली नगर की लोहिया कॉलोनी में स्थित कंपनी के मालिक के आलीशान आवास, कार्यालय और गाड़ियों के गैराज पर कार्रवाई की गई। साथ ही, टोंक और देवली में भी ED की टीमें तड़के पहुंचीं और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी।

बताया जा रहा है कि जिन जगहों पर छापे मारे गए हैं, वहां Debock कंपनी के संचालन से जुड़े डमी निदेशकों, फ्रंट कंपनियों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ही फर्जी कंपनियों के माध्यम से पैसे की हेराफेरी और स्टॉक वैल्यू को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की रणनीति उजागर हुई है।

8 रुपए से 153 रुपए तक चढ़ाया शेयर

Debock इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर महज छह महीने के भीतर 8 रुपए से 153 रुपए तक पहुंच गया, जिससे निवेशकों और एजेंसियों दोनों को संदेह हुआ। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूल्यवृद्धि प्राकृतिक व्यापार गतिविधि के तहत संभव नहीं, बल्कि इसके पीछे जानबूझकर की गई मार्केट मैनीपुलेशन की साजिश हो सकती है।

ED को इस बात के पुख्ता सुराग मिले हैं कि कंपनी ने फर्जी निवेशकों, डमी शेयरहोल्डर्स और फर्जी लेन-देन के जरिए शेयर की कीमत बढ़ाई, जिससे आम निवेशकों को गुमराह किया जा सके और कालेधन को सफेद किया जा सके।

वीवीआईपी गाड़ियों की लंबी कतार

जयपुर में छापे के दौरान ED की टीम को कंपनी मालिक के गैराज से एक दर्जन से ज्यादा लग्ज़री और वीवीआईपी गाड़ियां बरामद हुईं। इन गाड़ियों में कुछ ऐसी भी थीं जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।

इससे पहले भी ED ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में महंगी गाड़ियों को कालेधन के निवेश के तौर पर उपयोग करते हुए जब्त किया है, और अब Debock कंपनी का यह मामला भी उसी दिशा में जाता नजर आ रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक डेटा खंगाल रही ED

फिलहाल ED की टीमें कंपनी से जुड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन, शेयर होल्डिंग पैटर्न और ईमेल्स समेत तमाम डिजिटल रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, कुछ दस्तावेज और हार्ड डिस्क पहले ही जब्त की जा चुकी हैं, जिनका फोरेंसिक विश्लेषण जारी है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डेटा आने वाले दिनों में मनी ट्रेल और फर्जी नेटवर्क की पूरी संरचना को उजागर कर सकता है, जिससे यह तय हो सकेगा कि कितने स्तरों पर और कितने लोगों की संलिप्तता इस घोटाले में रही है।

कंपनी की साख और शेयर बाजार की पारदर्शिता पर सवाल

Debock इंडस्ट्रीज जैसे मामले यह दर्शाते हैं कि कैसे कुछ कंपनियां शेयर बाजार में आम निवेशकों की भावनाओं और पैसों से खेलकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। यह मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े पैमाने पर हो रहे फाइनेंशियल क्राइम का संकेत देता है, जिसमें कई एजेंसियां, बिचौलिये और फर्जी कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

ऐसे में SEBI और ED जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि बाजार की पारदर्शिता और छोटे निवेशकों का भरोसा बना रहे।

आगे हो सकते हैं और खुलासे

Debock कंपनी के खिलाफ जारी जांच अभी शुरुआती चरण में है। ED के सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में और भी नामी कारोबारियों, बिचौलियों और फर्जी निदेशकों के नाम सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई का असर राज्य की व्यापारिक और राजनीतिक हलचल पर भी पड़ सकता है।

इस मामले को लेकर जयपुर सहित अन्य जिलों में काफी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यह केस न सिर्फ आर्थिक अपराध से जुड़ा है, बल्कि इससे राज्य के कारोबारी माहौल की पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है।

निवेशकों को सचेत रहने की सलाह

इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर यह संदेश गया है कि शेयर बाजार में निवेश करते समय कंपनी की पारदर्शिता, प्रामाणिकता और विकास दर की गंभीरता से जांच जरूरी है। महज तेजी से बढ़ते शेयर मूल्य या ऑनलाइन प्रचार के आधार पर निवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है।

ED की इस कार्रवाई से यह भी स्पष्ट हो गया है कि अब शेयर बाजार में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार वित्तीय अपराधों पर कठोर रुख अपनाएगी। Debock मामले में अब पूरी नज़र ED की अगली कार्रवाई पर टिकी है, जिससे राज्य और देशभर में कारोबार की ईमानदार संरचना को मजबूत किया जा सके।